प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ अन्तर्गत मतदाता विवरण सम्बन्धी संवेदनशीलता र गोपनीयता सुनिश्चित गर्न अनुरोध।

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि जारी गरेको निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ मा समावेश मतदाता नामावलीसम्बन्धी व्यवस्थाप्रति डिजिटल राइट्स नेपाल (DRN) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। 

उक्त निर्देशिकाको परिच्छेद ४ दफा १० र दफा १२ मा राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई मतदाता नामावलीको डिजिटल प्रतिलिपि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। उक्त नामावलीमा मतदाता नम्बर, मतदाताको लिङ्ग/लैङ्गिक पहिचान, उमेर, बाबुआमाको नामजस्ता संवेदनशील व्यक्तिगत विवरणहरू समावेश छन्। यस्ता विवरणहरूका आधारमा व्यक्तिको सहजै पहिचान गर्न सकिने अवस्था सिर्जना हुने भएकाले व्यक्तिगत गोपनीयताको अधिकारमा गम्भीर हस्तक्षेप हुने सम्भावना रहन्छ।

निर्वाचन आयोगको वेबसाइटमा मतदाता नम्बर, मतदाताको उमेर, लिङ्ग, पति/पत्निको नाम तथा बाबुआमाको नामजस्ता व्यक्तिगत विवरणहरू सबैका लागि सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध हुनु आफैंमा संवेदनशील विषय हो। त्यसका अतिरिक्त उक्त विवरणहरू समावेश मतदाता नामावलीको डिजिटल प्रतिलिपि तयार गरी निजी उपकरणहरूमा वितरण गर्ने व्यवस्था गर्दा नागरिकको वैयक्तिक गोपनीयताको उल्लङ्घन थप गम्भीर हुने र निर्वाचन अवधिमा मात्र नभई त्यसपछिको समयमा समेत उक्त वैयक्तिक विवरणहरूको दुरुपयोग हुनसक्ने जोखिम अत्यधिक रूपमा बढ्छ।

वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार:

• ऐनको दफा २(ग) ले मतदाता परिचयपत्र वा सार्वजनिक निकायले जारी गरेको परिचयपत्रका विवरणलाई वैयक्तिक सूचनाका रूपमा परिभाषित गरेको छ।

• दफा ३(३) ले लैङ्गिक पहिचानसम्बन्धी विवरणलाई व्यक्तिगत शारिरीक विवरणका रूपमा समावेश गरी त्यसको गोपनीयता सुनिश्चित गरेको छ। सोही दफाको उपदफा (४) ले यस्ता विवरणहरू व्यक्तिको व्यक्तिगत जीवनमा असर पर्ने गरी प्रकाशन वा प्रसारण गर्न निषेध गरेको छ।

• दफा ११(२)(ग) ले मतदाता परिचयपत्रलाई व्यक्तिगत लिखत विवरणका रूपमा समावेश गरेको छ र सोही दफाको उपदफा (४) ले सार्वजनिक निकायमा रहेका यस्ता वैयक्तिक लिखत विवरणहरू तोकिएका अवस्थामा मात्र सार्वजनिक गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था गरेको छ।

दफा ३(५) र दफा ११(४) ले केही सीमित अवस्थामा मात्र यस्ता विवरणहरू सार्वजनिक गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ, जसमा व्यक्तिको स्पष्ट सहमति, स्वयं व्यक्तिले सार्वजनिक गरेको अवस्था, वा अनुसन्धानसम्बन्धी आवश्यकताहरू पर्छन्।

तर निर्वाचन निर्देशिकामा उक्त विवरणहरू प्रकाशनपूर्व प्रत्येक मतदाताको स्पष्ट सहमति लिइएको छैन, मतदाताले स्वयं सार्वजनिक गरेको अवस्था होइन, सार्वजनिक सेवा उपभोगका प्रयोजनका लागि पनि होइन, र अदालतको आदेश वा आपराधिक अनुसन्धानको सन्दर्भमा प्रकाशन गरिएको पनि होइन। उल्लेखित कारणहरूले गर्दा दफा ३(५) र दफा ११(४) मा उल्लिखित अपवादहरू निर्वाचन निर्देशिकाको हकमा लागू हुने अवस्था रहँदैन।

मतदाता विवरणको संरक्षण केवल प्राविधिक विषय मात्र नभई नागरिकको मौलिक अधिकार, लोकतन्त्रको विश्वसनीयता तथा सार्वजनिक विश्वाससँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित विषय हो। मतदाता नामावलीमा समावेश हुने लैङ्गिक पहिचान, उमेर तथा बाबु–आमाको नामजस्ता विवरणहरू एकै स्थानमा जोडिँदा व्यक्तिको विस्तृत व्यक्तिगत प्रोफाइल तयार हुन जान्छ, जुन संविधानप्रदत्त मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि बनेको वैयक्तिक गोपनियता ऐनले संरक्षण गर्न खोजेको विषय हो। यसका साथै लैंङ्गिक पहिचान सार्वजनिक हुँदा हुने गोपनियताको उल्लंघनबाट लैंङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको सम्मानपूर्ण जिवनको अधिकारमा पर्नसक्ने सम्भावित असरहरूतर्फ समेत यस निर्देशिकाले विचार पुर्याउन सकेको छैन। 

यसै सन्दर्भमा, डिजिटल राइट्स नेपाल निर्वाचन आयोगसमक्ष निम्न मागहरू प्रस्तुत गर्दछः

• मतदाता विवरण डिजिटल रूपमा वितरण गर्ने व्यवस्था तत्काल निलम्बन गरियोस्।

• वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएका व्यक्तिगत विवरणहरूको दायरा पुनरावलोकन गरी आवश्यकताअनुसार सीमित गरियोस्।

• निर्वाचन निर्देशिकालाई संवैधानिक मर्म र व्यक्तिगत गोपनीयता ऐन अनुरूप हुने गरी परिमार्जन गरियोस्।

• सम्बन्धीत प्रावधानहरूमा परिमार्जनका सम्बन्धमा नागरिक समाज, कानुनविद् तथा मानवअधिकार संस्थासँग परामर्शपश्चात मात्र अन्तिम रुप प्रदान गरियोस्।