सूचना प्रविधि विधेयकका नियत–बद्‌नियत – तारानाथ दाहाल

सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा पछिल्लो दशकमा द्रूततर विकास र विस्तार भएसँगै अनलाइन–डिजिटल स्पेसमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यास निकै सहज भएको छ । यसले सार्वजनिक चासोका विषयमा हुने बहसलाई व्यापक जनस्तरसम्म फैलाउन मद्दत गरेको छ । नीति–निर्माण तहमा नागरिकस्तरबाट हुने निगरानी र सुधारका लागि यस्ता बहसले योगदान दिने क्षमता राख्छन् ।

एकातिर सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आएको क्रान्तिका कारण नेपालमा इन्टरनेट मुख्य सञ्चारमाध्यमको रूपमा विकास भएको छ र मानव अधिकारको अभ्यासमा सहजता आएको छ भने अर्कातिर इन्टरनेट/डिजिटल प्लेट–फर्ममा हुने कतिपय अवाञ्छित क्रियाकलापले साइबर अपराध बढाएको तर्क पनि उत्तिकै पेचिलो हुन थालेको छ । यस पृष्ठभूमिमा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ र केही विद्यमान कानुनका आडमा पत्रकार लगायत सामान्य नागरिकलाई साइबर अपराधमा आरोपित गर्ने र दुःख दिने काम पनि भइरहेको छ ।

सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (सूचना प्रविधि विधेयक) विगत तीन वर्षदेखि संघीय संसदमा विचाराधीन छ । यो विधेयक सरकारले प्रतिनिधिसभामा २०७५ फागुन २ गते दर्ता गराएको थियो । यो विधेयकले सूचना प्रविधिको विकास, प्रवर्द्धन र नियमन गर्न साइबर सुरक्षाको उचित व्यवस्था गरी साइबर अपराध नियन्त्रण गर्ने, तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने उद्देश्य राखेको छ ।

उक्त विधेयकमा कूल १९ परिच्छेद् र १३१ दफा छन् । यो विधेयक ऐन बनेसँगै विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास समिति गठन आदेश, २०५८ खारेज हुने जनाएको छ । उक्त विधेयकको मस्यौदा तयार पार्दादेखि नै यसले तीव्र बहस सिर्जना गरेको छ, । उक्त बहस हालसम्म पनि निरन्तर छ । यद्यपि यो संसदबाट पारित भइसकेको छैन । प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले दफाबार छलफल गरे पनि तत्कालीन प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सदस्यहरूले भनें प्रविधि समितिको बैठकमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखी विधयेकका कतिपय बुँदामा असहमति जनाएका कारण यो विधेयक समितिबाट अघि बढ्न सकेको छैन ।

खासमा सूचना प्रविधि विधेयकले नागरिक स्वतन्त्रता– विशेषगरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र गोपनीयताको हक लगायत आधारभूत मानवअधिकारको कति सम्मान, रक्षा र प्रवद्र्धन गर्छ भन्ने सवाल महत्वपूर्ण हुन पुगको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको संरक्षणको परिप्रेक्षमा विधेयकका आपत्तिजनक प्रावधानहरूको खारेजी पनि आवश्यक छ । नेपालको संविधान र प्रचलित कानुन, मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज जस्तै मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध र विश्वमा साइबर अपराध र साइबर सुरक्षासम्बन्धी विषयमा विश्वास भएको मध्ये धेरैले स्वीकार गरेको ‘बुडापेस्ट कन्भेन्सन’का सम्बन्धित प्रावधानहरूका आधारमा सूचना प्रविधि विधेयकमा सुधार तथा संशोधन हुनुपर्छ ।

सूचना सुरक्षा र गोपनियतासम्बन्धी व्यवस्था शीर्षकमा रहेको विधेयकको परिच्छेद ११, दफा ६७ देखि ७८ सम्म समेटेको छ । यसले कम्प्युटर तथा कम्प्युटर प्रणालीको सुरक्षा र गोपनियताको संरक्षणका लागि अन्य प्रावधानका अलावा विविध स्वरूपका फौजदारी कसुरजन्य कार्यलाई परिभाषित गरेको छ ।

दफा ६७ मा व्यक्तिगत विवरण संकलन नगरिने भने पनि मौजुदा कानुनले तोकेबाहेक भन्ने प्रावधानले समस्या पर्छ । अन्य प्रावधानको सहारामा कानुनले दिएको अधिकार भन्दै सरकारी व्यक्ति वा निकायले कुनै पनि नागरिकको गोप्य तथ्यांक खिच्ने÷लिने देखिन्छ । यो दफामा व्यक्तिगत विवरणको संकलन वैयक्तिक गोपनियताको ऐनमा भएका प्रावधानअन्तर्गत हुनुपर्छ । व्यक्तिको विवरण जथाभावी संकलन गर्नु गोपनियताको अधिकारको हनन् हो ।

कम्प्युटर तथ्यांक तथा कम्प्युटर प्रणालीको गोपनियता, विश्वसनियता र पहँुचसँग सरोकार राख्ने फौजदारी कसुरसँग सम्बन्धित विषयका सन्दर्भमा बुडापेस्ट महासन्धिलाई आम रूपमा नै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा असल अभ्यासको मानक तथा आधार दस्तावेजका रूपमा लिइन्छ । यस महासन्धिको खासगरी धारा २ देखि ६ सम्मका प्रावधानहरूले फौजदारी कसुरको प्रकृति र स्वरूपलाई तय गरेका छन् । जसलाई साइबर अपराध वा साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित कानुन निर्माण गर्दा समेटिनुपर्छ । यसअन्तर्गत ः गैरकानुनी पँहुच (धारा २), गैरकानुनी अवरोध (धारा ३), तथ्यांकमा हस्तक्षेप (धारा ४), प्रणालीउपर हस्तक्षेप (धारा ५) र उपकरणहरूको दुरूपयोग (धारा ६) जस्ता प्रावधान छन् ।

यस्ता प्रकृतिका कसुरलाई साइबर–सुरक्षा तथा साइबर अपराधसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय नीति कानुन निर्माण गर्दा मानक आधारका रूपमा लिनुपर्छ । यसले राष्ट्रिय नीति कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानकसँग तादात्म्यता राख्नसमेत मद्दत गर्दछ ।

दफा ७९ देखि ८८ सम्म रहेको साइबर सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था शीर्षकमा ‘साइबर सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था’ रहेपनि यसले समेटेका प्रावधानहरूसँग साइबर सुरक्षाको सम्बन्ध छैन वा अत्यन्त न्यूनमात्र छ । बरु यस परिच्छेदको दफा ८३ देखि ८८ मा बृहत्तर रूपमा, व्यापक र भारी शब्दहरूले भरिएको सामग्रीमा आधारित फौजदारी कसुरको प्रबन्ध गरिएको छ । यो प्रबन्ध आफैँमा साइबर सुरक्षासँग अन्तर्सम्बन्धित छैन बरु यसखाले प्रावधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आधारभूत मौलिक हकमाथि गम्भीर जोखिम तथा चुनौति पैदा गर्छन् ।

दफा ८३ ले ‘कसैले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी अर्काे व्यक्तिलाई निरन्तर रूपमा हैरानी गर्ने, जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, अपमान गर्ने वा हप्काउने’ जस्ता कार्यलाई ‘साइबर बुलिङ’ भनी परिभाषित गरेको छ । यसै दफाले यस्तो कार्य गर्न गराउन नहुने भनी प्रतिबन्धित समेत गरेको छ । साइबर बुलिङको साइबर सुरक्षासँग कुनै किसिमको सम्बन्ध रहदैन । यस दफाद्वारा प्रतिबन्धित विषयहरूको परिधि तथा क्षेत्र यस अर्थमा पनि धेरै महत्वपूर्ण छ, किनकि यी प्रतिबन्धहरू अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताउपर अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनले व्यवस्था गरेको औचित्यपूर्ण तथा मनासिव सीमाको दायराभन्दा धेरै फराकिला छन् । विधेयकको दफा ८३ हटाउनुपर्छ ।

दफा ८४ ले ‘साइबर आतंक’लाई निषेध गर्दे ‘कसैले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौभसत्ता भौगालिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता, स्वाभिमान, संघीय एकाइबीचको सुसम्बन्ध खलल पार्ने वा मुलुकको सुरक्षा वा तथ्यांक प्रणालीमा अवरोध सृजना गर्ने वा प्रतिकूल असर पार्ने कुनै कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन’ भनी साइबर आतंकलाई परिभाषित गरेको छ ।

यो प्रावधानसमेत अति नै व्यापक क्षेत्र ओगट्ने प्रकृतिको छ । परिभाषित प्रावधानका केही पक्ष वैध हुन पनि सक्छन् तर समग्र प्रावधान र उल्लेखित प्रतिबन्धहरू अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनले ब्यबस्था गरेको अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताका औचित्यपूर्ण तथा मनासिव प्रतिबन्धको दायराभन्दा धेरै फराकिलो बनाइएको छ । विधेयकबाट दफा ८४ का प्रावधानलाई कम्प्युटर प्रणाली प्रयोगमार्फत राष्ट्रिय सुरक्षा उपर स्पष्ट र वस्तुनिष्ठ खतरा सिर्जना गर्ने विषयमा मात्रै सीमित र केन्द्रित गर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ ।

दफा ८५ ले विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गरी यौनजन्य दुव्र्यवहार मानिने कुनै पनि कार्य गर्न निषेध गरेको छ । यौनजन्य दुव्र्यवहारलाई फौजदारी कसुरका रूपमा व्यवहार गर्ने कुरा निश्चयनै वैध विषय हो । यो बैध विषय भएपनि दफा ८५ ले ‘यौनजन्य दुव्र्यवहार’ लाई परिभाषित गरेको देखिँदैन । त्यसैले खासमा यो दफाले यौनजन्य दुव्र्यवहार भनी कस्तो कुरालाई प्रतिबन्ध गरेको हो भन्ने कुरा सजिलै बुझ्न सकिदैन । यस अलावा सामान्य रूपमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहारभन्दा विद्युतीय प्रणाली प्रयोगमार्फत हुने यौनजन्य दुव्र्यवहारलाई किन फरक अपराधका रूपमा व्यवस्था गरियो भन्ने पक्षसमेत प्रष्ट छैन । जे भए पनि यस्तो दुव्र्यवहारको घटना कसरी घटित भएको छ भन्ने पक्ष अत्यावश्यक हो ।

विद्यमान फौजदारी संहितामा भएको यौनजन्य दुर्व्यवहारसम्बन्धी दफा २२४ को प्रावधानले विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी हुने यौनजन्य दुव्र्यवहारलाई समेटेको छ । त्यसैले दफा ८५ विधेयकबाट हटाइनुपर्छ ।

दफा ८६ ले अश्लिल सामाग्री उत्पादन, संकलन, वितरण, प्रकाशन, प्रदर्शन, प्रसार र खरिद बिक्री गर्न गराउन नहुने व्यवस्था गरेको छ । यसै दफाले कुनै अनुसन्धान, कानुन कार्यान्वयन, अध्यापन वा चिकित्सकीय प्रयोजनका लागि उपरोक्त उल्लेखित प्रावधानको अपवादसमेत समावेश गरेको छ । तर यस्ता अपवाद अन्र्तगत प्रयोग हुने सामग्रीहरू बाल यौनजन्य सामग्रीमात्र हुनुपर्नेछ ।

यसरी बृहत्तर रूपमा सबै किसिमका यौनजन्य सामग्रीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनले ब्यवस्था गरेको अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताका प्रावधानसँग असंगत देखिन्छ । बरु यो कसुरलाई बाल यौनजन्य दुव्र्यवहारसँग सम्बन्धित सामग्रीमा मात्र केन्द्रित गरी बुडापेष्ट महासन्धिको धारा ९ सँग तादात्म्य तथा अनुकूल बनाउनुपर्छ । दफा ८६ लाई सबै किसिमका यौनजन्य सामग्रीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कुराको सट्टा बाल यौनजन्य दुव्र्यवहारसँग सम्बन्धित सामग्रीसँग मात्र केन्द्रित गरी बुडापेष्ट महासन्धिको धारा ९ सँग तादात्म्य तथा अनुकूल रहने गरी संशोधन गरिनुपर्छ ।

दफा ८७ ले ‘विद्युतीय प्रणालीको उपयोग गरेर कसैलाई यौन शोषण गर्ने वा ठगी गर्ने वा अरु कुनै गैरकानुनी कार्य गर्ने मनसाय राखी कुनै प्रस्ताव राख्न, प्रलोभनमा पार्न, भेट्न वा कुनै गैरकानुनी गतिविधिमा लाग्न उक्साउन वा सो को लागि कुनै अनलाइन सम्बन्ध स्थापित गर्न प्रस्ताव गर्न’ प्रतिबन्ध गरेको छ । यौन शोषणसँग सम्बद्ध गतिविधिलाई फौजदारी कसुरका रूपमा परिभाषित गर्ने काम निश्चय नै वैध हो । तर फौजदारी अपराध संहितामा भएका विद्यमान फौजदारी कसुरमा दुबै अनलाइन तथा अफलाइन स्वरूपमा हुने यौन–शोषणलाई कसुरजन्य कार्यका रूपमा ब्यबस्था नगरेर किन पूर्णतः अलग्गै कसुरका यो ब्यबस्था गर्नुपर्‍यो भन्ने विषय प्रष्ट छैन । ‘ठगी’ शब्दले कस्तो अर्थ दिन्छ भन्ने पनि अस्पष्ट छ । यसले फौजदरी कसुरमा दुविधा तथा सम्भावित दोहोरोपनाको जोखिम निम्त्याउछ ।

दफा ८८ ले केही बृहत्तर क्षेत्र र प्रयोजनका लागि विद्युतीय प्रणालीको प्रयोगमा प्रतिबन्ध गरेको छ:
– ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, संघीय एकाइबीचको सुसम्बधमा खलल पर्न सक्ने गरी वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरु कुनै आधारमा घृणा, द्वेष, अवहेलना उत्पन्न हुने कुनै काम कारबाही गर्ने वा बिभिन्न जात, जाति वा सम्पद्रायबीचको सम्बन्धमा खलल गर्नु गराउनु” ।

– ‘जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन दिने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने ,शान्ति सुरक्षा भंग हुने कार्यलाई बढावा दिने वा प्रचलित कानुन बमोजिम प्रकाशन वा प्रशारण गर्न रोक लगाएको कुरा प्रसारण वा संप्रेषण गर्ने वा सार्वजनिक सदाचार र नैतिकताको प्रतिकुल हुने कुनै कार्य गर्न गराउन ।’

– ‘मानव बेचविखन तथा अपहरण वा लागू औषध बिक्री वितरण वा प्रचलित कानुनले अपराधको रूपमा निषेध गरेको कार्य गर्न वा गराउन ।’

– ‘प्रचलित कानुनले बिक्री तथा वितरण गर्न निषेध गरेको सामग्री बिक्री गर्न वा सो सम्बन्धमा विज्ञापन प्रकाशन, प्रशारण वा प्रदर्शन गर्न ।’

यी दफामार्फत अन्य विद्यमान नेपाल कानुनअन्तर्गत अघिदेखि नै गैरकानुनी तथा कसुरजन्य कार्यका रूपमा रहेका विषयलाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्न प्रतिबन्धित गरिएको छ । यस दफाअन्तर्गतका कसुरजन्य कार्यलाई फौजदारी संहिताले नै समेटिएको छ ।

घटित हुने स्वरूप फरक (विद्युतीय प्रणाली) हुँदैमा यस्ता कसुरजन्य कार्यका लागि किन अलग्गै कानुनी ब्यवस्था गर्नुपर्यो भन्ने बारेमा यो ब्यवस्था स्पष्ट छैन । यस्तो प्रावधान आफँैले दोहोरोपना र दुविधा मात्रै सिर्जना गर्नेछ । यस अतिरिक्त यस दफाले प्रचलित कानुन अनुसार कसुर नठहरिने विषय तथा गतिविधिलाई ब्यापक रूपमा प्रतिबन्धित गरेको छ ।

यसर्थ, यस्ता गतिविधि त्यतिबेला मात्र प्रतिबन्धित हुन्छन् जब यी विद्युतीय प्रणालीमार्फत् घटित हुन्छन् । यो दफाले केही व्यापक अर्थ लाग्ने, अपरिभाषित शब्दावलीहरू समेत प्रयोग गरेको छ । जस्तैः ‘सार्वजनिक सदाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने कुनै कार्य ।’ यस्तो ब्यवस्थाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताउपर जोखिम तथा चुनौति सिर्जना हुन्छ । तसर्थ विधेयकबाट दफा ८८ हटाउनुपर्छ । विद्यमान फौजदारी संहितामा भएका सम्बद्ध प्रावधानले विद्युतीय प्रणालीमार्फत् घटित हुने यस प्रकारका गतिविधिलाई समेटेको छ ।

विधेयकका दफा ९२ देखि ९४ सम्मका प्रावधानले सामाजिक सञ्जालसँग सम्बन्धित नियमहरू बनाएको छ । विधेयकले सामाजिक सञ्जाललाई ‘कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई एक अर्कासँग अन्तरक्रियात्मक सञ्चार गर्न सक्ने सुविधा तथा प्रयोगकर्ताले निर्माण गरेका विषयवस्तु प्रसार गर्ने सुविधासमेत प्रदान गर्ने इन्टरनेट वा सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणाली’ भनि परिभाषित गरेको छ ।

दफा ९१ अनुसार कुनै ब्यक्तिले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहेमा सूचना प्रविधि विभागमा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्नेछ । यदि यो ऐन लागु हुनु अघिदेखि नै सञ्चालनमा रहेको सामाजिक सञ्जाल रहेछ भने तोकिएको समयभित्र विभागमा दर्ता गर्नुपर्नेछ । विना दर्ता सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने अधिकार सरकारमा निहित हुनेछ साथै दर्ता,सञ्चालन तथा नियमनसम्बन्धी अन्य ब्यवस्था सरकारले निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

दफा ९२ ले विभागलाई सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषित यस विधेयकबमोजिम कसुर हुने कुनै पनि विषयबस्तु हटाउन निर्देशन दिनसक्ने अधिकार दिएको छ । अन्त्यमा दफा ९४ ले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रकारका फौजदारी कसुरको व्यबस्था गरेको छः

– नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता, स्वाभिमान वा राष्ट्रिय–हित वा सङ्घीय इकाईबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्न सक्ने गरी वर्र्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरु कुनै आधारमा घृणा, द्वेष, वा अवहेलना उत्पन्न हुने कुनै काम कारबाही गर्न वा गराउन वा त्यस्तो गर्ने उद्योग गर्न वा दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्ने षडयन्त्र गर्न वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्नेजस्ता विषय सम्प्रेषण गर्ने,

– जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन दिनु, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने, शान्ति सुरक्षा भंग हुने कार्यलाई बढावा दिने वा प्रचलित कानुन बमोजिम प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोक लगाएको कुरा प्रशारण वा संप्रेषण गर्ने वा सार्वजनिक सदाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने कुनै कार्य गर्ने वा गराउने,

– कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने, हप्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने वा प्रापकलाई भ्रमित पार्ने आशयले सन्देश सम्प्रेषण गर्ने, प्रचलित कानुनले बिक्री तथा वितरण गर्न निषेध गरेको सामाग्री बिक्री गर्न वा सो सम्बन्धमा विज्ञापन प्रकाशन, प्रशारण वा प्रदर्शन गर्ने, विनातथ्य वा आधार कसैको चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले वा प्रचलित कानुन बमोजिम गाली बेइज्जति मानिने कुनै कार्य गर्ने,

जब माथि उल्लेखित कसुर घटित हुन्छ, त्यसपछि दफा ९४ ले सूचना प्रविधि विभागलाई सक्रिय गराई सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई तत्काल त्यस्ता सामग्री हटाउन निर्देशन दिन्छ ।

विषेशतः सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्ने र आवश्यक परे तिनलाई बन्द गर्न समेत सक्ने ब्यापक अधिकार सरकारमा रहेको लगायतका प्रावधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारमा गम्भीर जोखिम तथा चुनौति खडा गरेको छ । किन यति धेरै अधिकार आवश्यकता पर्यो वा सरकार यति धैरै शक्तिका साथ कस्तो खालको क्षतिलाई तत्काल रोक्न चाहान्छ भन्ने विषय भने अनुत्तरित र अष्पस्ट छ । विधेयकबाट यो दफा ९१ लाई हटाउनुपर्छ ।

दफा ९२ का सन्दर्भमा हेर्दा फौजदारी कसुर सिर्जना गर्ने खालका सामग्री सामाजिक सञ्जाल प्लेट–फर्मबाट हटाउनुपर्ने आवश्यकता पर्न सक्छ, यो औचित्यपूर्ण नै दखिन्छ । तर यस्तो प्रवन्धलाई कानुनमा समेट्दा फौजदारी कसुर कायम हुने विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका मापदण्डसँग तादात्म्य तथा अनुकुल हुनेगरी व्यवस्था गरिनुपर्छ । विषय र सन्दर्भ जे भए पनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष यो हो कि कुनै विषय वा कुरा कसुरजन्य वा गैरकानुनी हो वा होइन भन्ने प्रश्नको निरूपण÷निर्धारण स्वतन्त्र न्यायिक निकायबाट हुनुपर्छ, सरकार वा सरकारी निकायबाट ठाडै गर्ने होइन । अन्त्यमा दफा ९४ ले विधेयकको परिच्छेद १२ का अन्य दफामा भएका अधिकांश प्रावधान नै दोहोर्‍याएको छ । त्यसैले माथि उल्लेख गरिएकै कारणका आधारमा यो दफालाई पनि हटाउनु पर्छ ।

समग्रमा परिच्छेद १४ मा भएको दफा ९१ देखि ९४ सम्मको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी व्यवस्था मूलतः नागरिकको सामाजिक सञ्जालका विभिन्न प्लेटफर्ममार्फत् हुने अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने मनसायबाट ग्रसित छ । यहाँ दिन सक्ने, रोक लगाउने, तथा यहाँ पनि अभिव्यक्तिको संवैधानिक सीमालाई फराकिलो बनाउने गरी प्रावधान राखिएको प्रष्ट छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत् हुनसक्ने कसुर पनि अन्य प्लेटफर्ममा हुने कसुरजस्तै हुने भएकाले… गाली बेइज्जती, राजद्रोह, राज्यविरुद्धको कसुर, गोपनियता लगायतका विशिष्टिकृत कानुन तथा फौजदारी संहिता लगायतले यस्ता विषयमा छुट्टै व्यवस्था गरेकाले यहाँ राख्नु जरुरी छैन । विधेयकको यो दफा ९४ पनि हटाउनुपर्छ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको संरक्षणको परिप्रेक्षमा सरोकार रहने अन्य केही दफा पनि छन । परिच्छेद ५ को दफा १९ देखि ३७ सम्म ‘नियन्त्रक र प्रमाणीकरण निकायसम्बन्धी व्यवस्था’ शीर्षकमा नियन्त्रक पद तथा प्रमाणीकरण निकायको स्थापना, तिनका काम कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारी सम्बन्धी प्रावधान समेटेको छ ।

अधिकांश निर्धारित अधिकार तथा जिम्मेवारी व्यवहारिक नै भएपनि समग्र कानुन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नियन्त्रकले अभ्यास गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी तथा यसैसँग जोडिएर बन्ने अन्य नियमन प्रावधानहरूले थप चिन्ता र शंसय पैदा गरेको छन् । नियन्त्रकद्वारा कार्यान्वयन हुने विधेयकका धेरै प्रावधानहरू फौजदारी कसुरसँग सम्बन्धित छन् । यस प्रकृतिका विषयको कार्यान्वयन न्यायिक प्रणालीबाट हुनु उपयुक्त हुन्छ ।

दफा ३३ को प्रावधान प्रमुख चासो मध्ये एक हो । यसले ‘कुनै पनि कम्युटर प्रणाली, उपकरण, यन्त्र, तथ्याङ्क, सूचना प्रणाली र त्यस्तो प्रणालीसँग जोडिएको कुनै पनि सामग्रीमा पहुँच पाउने अधिकार नियन्त्रकलाई हुनेछ’ भन्ने ब्यवस्था गरेको छ । यस्तो प्रावधान आफँैमा फौजदारी न्यायको आधारभूत मान्यताको उल्लंघन हो । यस्तो कानुनी ब्यवस्था तथा यसमार्फत् बन्ने अन्य कानुनी प्रावधानको उल्लंघन तथा दुरूपयोग हुन सक्ने पर्याप्त आधार समेत देखिन्छ । यो व्यवस्थाले नियन्त्रकलाई फौजदारी कसुरको अनुसन्धान गर्ने निकाय तथा अदालतलाई जति नै अधिकार दिनेछ जो अनुचित र गलत हुनेछ ।

यसैगरी विधेयकको दफा ८९ मा रहेको सेवा प्रदायकलाई सहजै उत्तरदायी बनाउने व्यवस्थाले पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको संरक्षणमा असर गर्नेछ । यसलाई सुधार गरी संशोधन गर्नुपर्छ ।

दफा ११५ ले सबै प्रदेशमा सूचना प्रविधि अदालत स्थापनाको प्रावधान राखेको छ । जसले यस विधेयकअन्तर्गत भएका कसुरउपर कारबाही सुरु गरी न्याय निरूपण गर्नेछ । हरेक अदालत तीन सदस्यीय हुनेछ, एक कानुनको ज्ञाता, एक सूचना प्रविधि ज्ञाता र एक वाणिज्यको ज्ञाता ।

अन्य सबै फौजदारी कसुरको सुरु कारबाही जिल्ला अदालतबाट हुन्छन् तर किन यो विधेयकअन्तर्गतका फौजदारी कसुरउपर न्याय निरूपण गर्न नयाँ र छुट्टै अदालत जरुरी भयो भन्ने प्रश्नको उत्तर प्रष्ट छैन । उक्त व्यवस्थाले प्रस्तावित नयाँ अदालतमा नियुक्त हुने तीनमध्ये केवल एक सदस्यमात्र कानुनी रूपमा योग्य देखिन्छन् । अरु दुई जना सरकारको इच्छा बमोजिम तोकिने न्यायिक मनको अभाव भएका प्रशासक हुन सक्छन् ।

त्यसैगरी अदालतमा को–को सदस्य रहने भन्ने कुराको निश्चय र नियुक्तिसमेत सरकारले नै गर्नेछ । यी समग्र पक्षहरूले गर्दा अदालतको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्छ साथै बृहत्तर रूपमा यसले निष्पक्ष सुनवाइको अधिकारमाथि नै संशय र जोखिम पैदा गर्दछ ।

यो लेख ईकागज.कम मा फागुन ८, २०७८ मा प्रकाशित भएको थियो । (दाहाल नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व सभापति तथा फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष हुन् ।)